साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 551वां पावन प्रकाश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया

साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 551वां पावन प्रकाश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया
न्यूज आफ फतेहपुर
कानपुर,30नवम्बर
 गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा हरजिंदर नगर कानपुर में बड़ी श्रद्धा प्रेम से  साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 551वा प्रकाश उत्सव मनाया गया जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया साथ ही सैनिटाइजिंग करके लोगों को अंदर आने दिया गया जिसमें कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने आकर गुरुद्वारा में माथा टेका और उन्होंने अपने शब्दों में बोलकर सारी संगत का धन्यवाद किया बाद में  जिसमे मुख्य रूप से कमेटी के सदस्य प्रधान तपतेज सिंह सैनी, ने उनको सिरोपा पहनाकर धन्यवाद किया मीत प्रधान बखशीश सिंह रंधावा,रणधीर सिंह धालीवाल मीत प्रधान एडवाइजर कुलवंत सिंह खालसा,तरसेम सिंह जनरल सेक्रेट्री, सतनाम सिंह मीत सेकेट्री प्रतिपाल सिंह कलसी खजांची हीरा सिंह मीत खजांची और एसडीएम लखनऊ जय जीत कौर प्रोफेसर डॉक्टर अमरजीत कौर इनका सम्मान किया और आदि लोग मौजूद रहे।


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अब बुजुर्गों और माता पिता की देखभाल के लिए मिलेगा 10 हजार रुपये, मोदी सरकार बदलेगी नियम न्यूज़।माता-पिता और बुजुर्गों की देखरेख के लिए अब केंद्र सरकार नया नियम लाने जा रही है. दरअसल, मेंटनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन (अमेंडमेंट) बिल 2019 पर मानसून सत्र में फैसला लिया जा सकता है. बता दें कि सोमवार से ही मानसून सत्र शुरू हो चुका है। वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन (अमेंडमेंट) बिल 2019 केंद्र सरकार के एजेंडा में काफी समय से था. मानसून सत्र की शुरुआत में ही केंद्र सरकार इस बिल को लेना चाहती है. दिसंबर 2019 में पास कर दिया गया था ये नियम। वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन बिल कैबिनेट ने दिसंबर 2019 में पास कर दिया था। इस बिल का मकसद लोगों को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को छोड़ने से रोकना है। विधेयक में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की बुनियादी जरूरतों, सुरक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ उनके भरण-पोषण और कल्याण का प्रावधान बनाया गया है। देश में कोविड-19 महामारी की दो विनाशकारी लहरों के मद्देनज़र आने वाला यह विधेयक मौजूदा सत्र में संसद द्वारा पास होने पर वरिष्ठ नागरिकों और अभिभावकों को अधिक पावर देगा. इस बिल को संसद में लाने से पहले कई बदलाव किये गये हैं. जानें इस नियम से संबंधित अहम जानकारी- वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन बिल कैबिनेट ने दिसंबर 2019 में बच्चों का दायरा बढ़ाया गया है। इसमें बच्चे, पोतों (इसमें 18 साल से कम को शामिल नहीं किया गया है) को शामिल किया गया है. इस बिल में सौतेले बच्चे, गोद लिये बच्चे और नाबालिग बच्चों के कानूनी अभिभावकों को भी शामिल किया गया है। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो 10,000 रुपये पेरेंट्स को मेंटेनेंस के तौर पर देने होंगे. सरकार ने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पेरेंट्स की आय को ध्यान में रखते हुए, ये अमाउंट तय किया है। कानून में बायोलिजकल बच्चे, गोद लिये बच्चे और सौतेले माता पिता को भी शामिल किया गया है। मेंटेनेस का पैसा देने का समय भी 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया गया है।
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