तेज रफ्तार बाइक सवार ट्रैक्टर ट्राली में भिड़कर गंभीर घायल
• ब्यूरो रिपोर्ट - न्यूज ऑफ फतेहपुर

 तेज रफ्तार बाइक सवार ट्रैक्टर ट्राली में भिड़कर गंभीर घायल


---- सीएचसी से जिला अस्पताल किया गया रिफर

बिंदकी फतेहपुर

तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक सवार ट्रैक्टर ट्राली से जा टकराया जिसके चलते गंभीर रूप से घायल हो गया घायल बाइक सवार युवक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया चिकित्सक ने हालत चिंताजनक देखते हुए प्राथमिक उपचार जिला अस्पताल रेफर कर दिया

       जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के मिस्सी गांव में तेज रफ्तार बाइक सवार भूपेंद्र सिंह उम्र 22 वर्ष पुत्र शिव बरन सिंह निवासी तेजी पुर थाना जाफरगंज गंभीर रूप से घायल हो गया घायल युवक को परिजनों तथा ग्रामीणों ने इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिंदकी में भर्ती कराया चिकित्सक ने हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया परिजनों ने बताया कि घायल युवक भूपेंद्र सिंह मिस्सी गांव अपनी बाइक ठीक कराने आया था बाइक ठीक होने के बाद वह टेस्टिंग कर रहा था तभी तेज रफ्तार बाइक चल रहे ट्रैक्टर ट्राली में जा भिड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया

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अब बुजुर्गों और माता पिता की देखभाल के लिए मिलेगा 10 हजार रुपये, मोदी सरकार बदलेगी नियम न्यूज़।माता-पिता और बुजुर्गों की देखरेख के लिए अब केंद्र सरकार नया नियम लाने जा रही है. दरअसल, मेंटनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन (अमेंडमेंट) बिल 2019 पर मानसून सत्र में फैसला लिया जा सकता है. बता दें कि सोमवार से ही मानसून सत्र शुरू हो चुका है। वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन (अमेंडमेंट) बिल 2019 केंद्र सरकार के एजेंडा में काफी समय से था. मानसून सत्र की शुरुआत में ही केंद्र सरकार इस बिल को लेना चाहती है. दिसंबर 2019 में पास कर दिया गया था ये नियम। वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन बिल कैबिनेट ने दिसंबर 2019 में पास कर दिया था। इस बिल का मकसद लोगों को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को छोड़ने से रोकना है। विधेयक में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की बुनियादी जरूरतों, सुरक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ उनके भरण-पोषण और कल्याण का प्रावधान बनाया गया है। देश में कोविड-19 महामारी की दो विनाशकारी लहरों के मद्देनज़र आने वाला यह विधेयक मौजूदा सत्र में संसद द्वारा पास होने पर वरिष्ठ नागरिकों और अभिभावकों को अधिक पावर देगा. इस बिल को संसद में लाने से पहले कई बदलाव किये गये हैं. जानें इस नियम से संबंधित अहम जानकारी- वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन बिल कैबिनेट ने दिसंबर 2019 में बच्चों का दायरा बढ़ाया गया है। इसमें बच्चे, पोतों (इसमें 18 साल से कम को शामिल नहीं किया गया है) को शामिल किया गया है. इस बिल में सौतेले बच्चे, गोद लिये बच्चे और नाबालिग बच्चों के कानूनी अभिभावकों को भी शामिल किया गया है। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो 10,000 रुपये पेरेंट्स को मेंटेनेंस के तौर पर देने होंगे. सरकार ने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पेरेंट्स की आय को ध्यान में रखते हुए, ये अमाउंट तय किया है। कानून में बायोलिजकल बच्चे, गोद लिये बच्चे और सौतेले माता पिता को भी शामिल किया गया है। मेंटेनेस का पैसा देने का समय भी 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया गया है।
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