मिशन शक्ति’ के तहत इस माह मानसिक स्वास्थ्य पर रहेगा जोर

भारत-चीन में 8वें दौर की सैन्य वार्ता में भी नहीं बनी बात, अब कूटनीतिक बातचीत संभव


(न्यूज़)।पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बरकरार तनाव और शून्य से नीचे तेजी से गिरते तापमान के बीच भारत और चीन के बीच कल सैन्य स्तर की 8वें दौर की बातचीत 10 घंटे से ज्यादा हुई.
लद्दाख के चुशुल में भारत के 14वें कोर के नए कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीकेजी मेनन और उनके चीनी समकक्ष के बीच चली मैराथन बातचीत में इस बार भी किसी ठोस रोडमैप पर सहमति नहीं बनी. माना जा रहा है कि सैन्य स्तर पर जमी इस बर्फ को पिघलाने के लिए कूटनीतिक और विशेष प्रतिनिधि स्तर पर नए सिरे से वार्ता शुरू होगी.
हालांकि, पिछले 6ठे और 7वें दौर की बातचीत के बाद सीमा पर यथास्थिति और दोनों तरफ से सेना का अतिरिक्त जमावड़ा नहीं होने देने को सकारात्मक माना जा रहा है. जानकारी के मुताबिक इस बातचीत में दोनों पक्षों ने सहमति जताई है कि सीमा पर तनाव कम करने के लिए एलएसी से पीछे हटे बिना और कोई दूसरा रास्ता नहीं।


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अब बुजुर्गों और माता पिता की देखभाल के लिए मिलेगा 10 हजार रुपये, मोदी सरकार बदलेगी नियम न्यूज़।माता-पिता और बुजुर्गों की देखरेख के लिए अब केंद्र सरकार नया नियम लाने जा रही है. दरअसल, मेंटनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन (अमेंडमेंट) बिल 2019 पर मानसून सत्र में फैसला लिया जा सकता है. बता दें कि सोमवार से ही मानसून सत्र शुरू हो चुका है। वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन (अमेंडमेंट) बिल 2019 केंद्र सरकार के एजेंडा में काफी समय से था. मानसून सत्र की शुरुआत में ही केंद्र सरकार इस बिल को लेना चाहती है. दिसंबर 2019 में पास कर दिया गया था ये नियम। वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन बिल कैबिनेट ने दिसंबर 2019 में पास कर दिया था। इस बिल का मकसद लोगों को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को छोड़ने से रोकना है। विधेयक में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की बुनियादी जरूरतों, सुरक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ उनके भरण-पोषण और कल्याण का प्रावधान बनाया गया है। देश में कोविड-19 महामारी की दो विनाशकारी लहरों के मद्देनज़र आने वाला यह विधेयक मौजूदा सत्र में संसद द्वारा पास होने पर वरिष्ठ नागरिकों और अभिभावकों को अधिक पावर देगा. इस बिल को संसद में लाने से पहले कई बदलाव किये गये हैं. जानें इस नियम से संबंधित अहम जानकारी- वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन बिल कैबिनेट ने दिसंबर 2019 में बच्चों का दायरा बढ़ाया गया है। इसमें बच्चे, पोतों (इसमें 18 साल से कम को शामिल नहीं किया गया है) को शामिल किया गया है. इस बिल में सौतेले बच्चे, गोद लिये बच्चे और नाबालिग बच्चों के कानूनी अभिभावकों को भी शामिल किया गया है। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो 10,000 रुपये पेरेंट्स को मेंटेनेंस के तौर पर देने होंगे. सरकार ने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पेरेंट्स की आय को ध्यान में रखते हुए, ये अमाउंट तय किया है। कानून में बायोलिजकल बच्चे, गोद लिये बच्चे और सौतेले माता पिता को भी शामिल किया गया है। मेंटेनेस का पैसा देने का समय भी 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया गया है।
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