यूपी में 28 नई नगर पंचायतो का गठन,योगी सरकार ने कैबिनेट वाई सर्कुलेशन प्रस्तावों को दी मंजूरी

 यूपी में 28 नई नगर पंचायतो का गठन,योगी सरकार ने कैबिनेट वाई सर्कुलेशन प्रस्तावों को दी मंजूरी



लखनऊ ।नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने सोमवार को बताया कि यूपी के कुल 276 राजस्व गांवों को शामिल करते हुए 28 नई नगर पंचायतों का सृजन किया गया है। कुल 102 राजस्व ग्रामों को नगरीय क्षेत्र में शामिल करते हुए नौ नगर पालिका परिषदों की सीमा का विस्तार किया गया है। वहीं 77 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए 12 नगर पंचायतों का सीमा विस्तार किया गया है।

इनके अलावा नगर निगम गोरखपुर में एक और नगर निगम वाराणसी में नौ राजस्व गांवों को शामिल करते हुए इन दोनों नगर निगमों की सीमा का विस्तार किया गया है। इन फैसलों के बाद अब प्रदेश में कुल नगरीय निकायों की संख्या 735 हो गई है, जिनमें 518 नगर पंचायतें, 200 नगर पालिका परिषदें और 17 नगर निगम शामिल हैं।


नगरीय आबादी और क्षेत्रफल बढ़ा : नए निकायों के गठन और विस्तारीकरण के बाद प्रदेश में नगरीय जनसंख्या में 9,05,700 की वृद्धि हुई है। नगरीय निकायों के क्षेत्रफल में 57,474 हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है।

उप्र में राष्ट्रीय स्तर से कम शहरीकरण : टंडन ने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर शहरी क्षेत्र 31.16 प्रतिशत है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह मात्र 22 फीसद है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 के सर्वे में विश्व स्तर पर नगरीकरण 54 प्रतिशत था। वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर शहरीकरण की तुलना में उत्तर प्रदेश काफी पीछे है। इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में शहरीकरण को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना तथा मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करते हुए उनका सुनियोजित विकास किया जा सके।

इन नई नगर पंचायतों का गठन : कंचौसी (कानपुर देहात), असोथर (फतेहपुर), रामसनेही घाट (बाराबंकी), ढकवां व रामगंज (प्रतापगढ़), चरवा (कौशांबी), महमूदपूर माफी (मुरादाबाद), सूजाबाद (वाराणसी), सैदन गली (अमरोहा), जवां सिकंदरपुर, गभाना, टप्पल व बरौली (अलीगढ़), मऊ (चित्रकूट), राजे सुल्तानपुर व जहांगीरगंज (अंबेडकरनगर), कैसरगंज (बहराइच), रटौल (बागपत), रतसड़ कलां (बलिया), कप्तानगंज, मुंडेरवा, गणेशपुर व नगर बाजार (बस्ती), कलान (शाहजहांपुर), खिरौनी (सुचित्तागंज) व कुमारगंज (अयोध्या), अचलगंज (उन्नाव), चौक (महाराजगंज)।

इन नगर पालिका परिषदों का सीमा विस्तार : चित्रकूट, कन्नौज, भदोही, जायस (अमेठी), पुखरायां (कानपुर देहात), बहराइच, नवाबगंज (बाराबंकी), गौराबरहज (देवरिया) व मारहरा (एटा)।

इन नगर पंचायतों की सीमा बढ़ी : गोला बाजार (गोरखपुर), बबेरू, नरैनी व ङ्क्षतदवारी (बांदा), कुल पहाड़ (महोबा), हरगांव (सीतापुर), ओबरा (सोनभद्र), चोपन (सोनभद्र), हर्रैया (बस्ती), परशदेपुर (रायबरेली), रामपुरा (जालौन) व औरास (उन्नाव)।

गोरखपुर विकास क्षेत्र का दायरा बढ़ा : राज्य सरकार ने गोरखपुर विकास क्षेत्र की सीमा विस्तार करने का फैसला किया है। गोरखपुर विकास क्षेत्र में जिले की पिपराईच, पीपीगंज व मुंडेरा बाजार नगर पंचायतों के क्षेत्रों तथा 233 राजस्व गांवों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दी गई है। 

राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड अब अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के हवाले : राज्य सरकार ने 'उप्र राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड' को अतिरिक्त ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन करने का भी फैसला किया है। अभी तक यह बोर्ड नियोजन विभाग के अधीन था। नियोजन विभाग के इस प्रस्ताव पर कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मुहर लगा दी गई है।

ये भी हुए निर्णय : मथुरा शिक्षक भर्ती घोटाले में तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजीव कुमार सिंह की तीन वेतन वृद्धियां स्थायी रूप से रोकने का भी कैबिनेट ने निर्णय किया है। जिले में बीएसए रहते उन पर चयनित शिक्षकों को तय तिथि के बाद ज्वाइन कराने तथा जिला चयन समिति का सदस्य रहते गैर जिले से बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों का बतौर शिक्षक चयन करने का आरोप था। कैबिनेट ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-दो के तहत संचालित गतिविधियों में व्यय होने वाली धनराशि में केंद्रांश 60 प्रतिशत व राज्यांश 40 फीसद होने पर सहमति जतायी है।

अब केवल बंदी रक्षक के पद पर होगी भर्ती : पहले बंदी रक्षक के महिला के अलावा पुरुष अंतर कारा बंदी रक्षक और बहिर बंदी रक्षक, तीन संवर्ग में भर्ती होती थी। लोक सेवा आयोग ने इन पदों पर पदोन्नति को लेकर आपत्ति जताई थी। अलग-अलग पदनाम से हुई भर्ती को लेकर पदोन्नति में आ रही दिक्कत को देखते हुए तीनों पदों को एक करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। इस बार हो रही भर्ती में पुरुष और महिला बंदी रक्षक के दो पदों पर परीक्षा हुई है। अब केवल बंदी रक्षक का पद ही होगा।

दूर होंगी जेल वार्डर के प्रमोशन की दिक्कतें : जेल वार्डर से उप कारापाल के पद पर प्रमोशन में आ रही दिक्कतें अब दूर होंगी। इसके लिए कारापाल नियमावली में संशोधन किया गया है। पहले की नियमावली में जेल वार्डर की तीन श्रेणियां थीं। यह श्रेणी जेल के बाहर की सुरक्षा के लिए अलग बंदीरक्षक, जेल के अंदर की सुरक्षा के लिए अलग बंदी रक्षक और महिला बंदी रक्षक के पद थे। इन पदों पर भर्तियां भी अलग-अलग होती थीं। बाद में सारे पदों को समाप्त करते हुए केवल जेल वार्डर का पद रखा गया था, लेकिन नियमावली में संशोधन नहीं किया गया था। इससे लोक सेवा आयोग में जेल वार्डर से उप कारापाल के पद पर प्रोन्नति में दिक्कत आ रही थी।

आकर्षक बनाया जाएगा होटल अलकनंदा : उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित अलकनंदा होटल परिसर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सौ कमरों का नया पर्यटक आवास गृह बनाया जा रहा है। पिछले दिनों वहां जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परियोजना का शिलान्यास किया था। पर्यटन विभाग उस अतिथि गृह को उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड की विशिष्ट शैली के अनुरूप बनाना चाहता है। इसके लिए प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकृति दे दी है।

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