घरेलू कलह के चलते किशोरी ने खाया जहरीला पदार्थ

 घरेलू कलह के चलते किशोरी ने खाया जहरीला पदार्थ


----- हालत गंभीर सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर

बिंदकी फतेहपुर

घरेलू कला के चलते किशोरी ने जहरीला पदार्थ खा लिया जहरीला पदार्थ खाते ही किशोरी की हालत बिगड़ी तो परिजनों में हड़कंप मच गया आनन-फानन में किशोरी को सीएचसी में भर्ती कराया गया चिकित्सक ने हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया

        जानकारी के अनुसार नगर के मोहल्ला कुंवरपुर रोड राजकीय महिला महाविद्यालय के पीछे निवासी जुम्मन की 14 वर्षीय पुत्री शिफा ने घरेलू कलह के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया किशोरी की हालत बिगड़ी तो परिजनों में हड़कंप मच गया आनन-फानन में किशोरी को निजी वाहन से लाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया काफी देर चली उपचार के बाद जब किशोरी की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ तो चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया इस बीच परिजनों में हड़कंप मचा रहा

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अब बुजुर्गों और माता पिता की देखभाल के लिए मिलेगा 10 हजार रुपये, मोदी सरकार बदलेगी नियम न्यूज़।माता-पिता और बुजुर्गों की देखरेख के लिए अब केंद्र सरकार नया नियम लाने जा रही है. दरअसल, मेंटनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन (अमेंडमेंट) बिल 2019 पर मानसून सत्र में फैसला लिया जा सकता है. बता दें कि सोमवार से ही मानसून सत्र शुरू हो चुका है। वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन (अमेंडमेंट) बिल 2019 केंद्र सरकार के एजेंडा में काफी समय से था. मानसून सत्र की शुरुआत में ही केंद्र सरकार इस बिल को लेना चाहती है. दिसंबर 2019 में पास कर दिया गया था ये नियम। वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन बिल कैबिनेट ने दिसंबर 2019 में पास कर दिया था। इस बिल का मकसद लोगों को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को छोड़ने से रोकना है। विधेयक में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की बुनियादी जरूरतों, सुरक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ उनके भरण-पोषण और कल्याण का प्रावधान बनाया गया है। देश में कोविड-19 महामारी की दो विनाशकारी लहरों के मद्देनज़र आने वाला यह विधेयक मौजूदा सत्र में संसद द्वारा पास होने पर वरिष्ठ नागरिकों और अभिभावकों को अधिक पावर देगा. इस बिल को संसद में लाने से पहले कई बदलाव किये गये हैं. जानें इस नियम से संबंधित अहम जानकारी- वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन बिल कैबिनेट ने दिसंबर 2019 में बच्चों का दायरा बढ़ाया गया है। इसमें बच्चे, पोतों (इसमें 18 साल से कम को शामिल नहीं किया गया है) को शामिल किया गया है. इस बिल में सौतेले बच्चे, गोद लिये बच्चे और नाबालिग बच्चों के कानूनी अभिभावकों को भी शामिल किया गया है। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो 10,000 रुपये पेरेंट्स को मेंटेनेंस के तौर पर देने होंगे. सरकार ने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पेरेंट्स की आय को ध्यान में रखते हुए, ये अमाउंट तय किया है। कानून में बायोलिजकल बच्चे, गोद लिये बच्चे और सौतेले माता पिता को भी शामिल किया गया है। मेंटेनेस का पैसा देने का समय भी 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया गया है।
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