योगी सरकार अवैध कॉलोनी बसाने वालों पर कसेगा शिकंजा, यूपी के बिल्डरों पर कार्रवाई की तैयारी

 योगी सरकार अवैध कॉलोनी बसाने वालों पर कसेगा शिकंजा, यूपी के बिल्डरों पर कार्रवाई की तैयारी



न्यूज़।उत्तर प्रदेश सरकार शहरों में अवैध कालोनी बसाकर छोड़ने वाले बिल्डरों पर शिकंजा कसने जा रही है। अवैध कालोनियों को वैध न कराने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। विकास प्राधिकरणों ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले चरण में नोटिस दिया जाएगा और दूसरे चरण में विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेशभर में चिह्नित 3074 कालोनियों में 2675 को अब तक नोटिस दी जा चुकी है।राज्य सरकार शहरों में अवैध तरीके से बसी कालोनियों को वैध कराने की नीति लेकर आई है। आवास विभाग ने इस संबंध में प्रदेशभर के विकास प्राधिकरणों को दिशा-निर्देश दे रखा है। इसके आधार पर कालोनियों को वैध करने की कार्यवाही की जानी है। इसके बाद भी बिल्डर अवैध कालोनियों को वैध कराने में आनाकानी कर रहे हैं। इसलिए अब ऐसे कालोनी निर्माताओं को नोटिस देकर उन पर कार्रवाई की तैयारी है।अवैध कालोनियों में बिल्डर जरूरी सुविधाएं नहीं देते हैं। मसलन सड़क, नाली, पार्क और सीवर जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं देते हैं। इसके चलते इन कालोनियों में रहने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आवास विभाग चाहता है कि इन कालोनियों में रहने वालों को सभी जरूरी सुविधाएं मिलें। अवैध कालोनियों को वैध कराने के एवज में बिल्डरों से विकास शुल्क लिया जाएगा। इन पैसों से कालोनियों में निर्माण कराया जाएगा। इसके चलते नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।प्रदेश में कितनी अवैध कालोनियां आगरा 224, अलीगढ़ 167, अयोध्या 17, बागपत 92, बरेली 187, बुलंदशहर 33, फिरोजाबाद 60, गाजियाबाद 321, गोरखपुर 25,देहात हापुड़ 79, झांसी 34, का  197, लखनऊ 194, मथुरा 220, मेरठ 308, मुरादाबाद 189, मुजफ्फरनगर 37, सहारनपुर 166 और उन्नाव में 30 अवैध कालोनियां हैं।अलीगढ़ में 160 को नोटिस दिया गया है।

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