यूपी में निकायों का कार्यकाल खत्म होते ही त्रिसदस्यीय समिति संभालेगी काम, नहीं लेगी नीतिगत निर्णय
न्यूज़।उत्तर प्रदेश के जिन नगरीय निकायों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा वैसे ही वहां का काम-काज जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति संभालेगी। सरकार ने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश बुधवार को जारी कर दिए हैं। इसमें दूसरे सदस्य नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी होंगे। तीसरे सदस्य डीएम द्वारा नामित जिला स्तरीय अधिकारी होंगे।
*जिलों में गठित होगी तीन सदस्यीय समिति*
यह समिति नगरीय निकायों का केवल दैनिक कार्य ही करेगी, कोई भी नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार इनके पास नहीं होगा।
दरअसल, हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 27 दिसंबर के अपने आदेश में प्रदेश सरकार के 12 दिसंबर के उस आदेश को निरस्त कर दिया था जिसमें सरकार ने निकायों का कार्यकाल खत्म होने पर प्रशासकीय व्यवस्था लागू की गई थी।
इसमें नगर निगमों में नगर आयुक्त एवं नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारियों को अधिकार दिए गए थे।
हाईकोर्ट ने निकायों का कार्यकाल खत्म होने के बाद वहां के संचालन के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश दिए थे।
इसी के तहत नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने बुधवार को त्रिसदस्यीय समिति बनाने के आदेश जारी कर दिए।
इसमें हाईकोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि जहां भी निकायों का कार्यकाल खत्म हो रहा है वहां कार्यों के प्रबंधन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की जाए।
*नगर आयुक्त व अधिशासी अधिकारी होंगे तीन सदस्यीय समिति के सदस्य*
नगर निगम में नगर आयुक्त व नगरपालिका, नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी इसके सदस्य होंगे। तीसरे सदस्य जिलाधिकारी द्वारा नामित जिला स्तरीय अधिकारी होंगे। प्रमुख सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को भेजे आदेश में कहा है कि हाईकोर्ट के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन कराया जाए। गौरतलब है कि निकायों का कार्यकाल 12 दिसंबर शपथ ग्रहण के बाद पहली बैठक से कार्यकाल की गणना की गई हैं तथा दिसंबर से जनवरी के अंत तक अलग-अलग तारीखों में सभी निकायों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।
