राजस्व वसूली में तेजी लायें तथा बडे बकायेदारों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही अमल में लायी जाए - डीएम

 राजस्व वसूली में तेजी लायें तथा बडे बकायेदारों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही अमल में लायी जाए - डीएम



बाँदा - जिलाधिकारी बांदा दुर्गा शक्ति नागपाल की अध्यक्षता में कलेक्टेट सभागार बांदा में कर करेत्तर, राजस्व वसूली सम्बन्धी बैठक सम्पन्न हुई।

 बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि राजस्व वसूली में तेजी लायें तथा बडे बकायेदारों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही अमल में लायी जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा कर राजस्व बढाने में शत्-प्रतिशत प्रगति लायें।

जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान राजस्व (स्टाम्प एवं पंजीकरण), व्यापार कर, परिवहन, विद्युत, राजस्व (नजूल भूमि की विक्री), चिकित्सा, वन, खनन, लोक निर्माण विभाग एवं सभी नगर पालिका परिषद बांदा/अतर्रा तथा समस्त न्याय पंचायतें एवं मण्डी समिति की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी विभाग निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा करेें। विशेष रूप से विद्युत देय, कोर्ट क्लेम, स्टाम्प देय, खनिज, परिवहन आदि की वसूली प्राथमिकता पर की जाए तथा सभी उप जिलाधिाकारी अपने-अपने तहसीलों की समीक्षा करतेे हुए सम्बन्धित रिपोर्ट से उन्हें अवगत करायें। जिलाधिकारी ने कहा कि बडे बकायेदारों केे विरूद्ध प्रभावी  कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि समस्त नायब तहसीलदार प्रतिदिन अपने क्षेत्र में भ्र्रमण करें तथा प्रत्येक दाखिलेें में अमीनों की विस्तृत समीक्षा की जाए। राजस्व वादों में हदबन्दी के मामलों को तथा वरासत दर्ज करने सम्बन्धी मामलों को विशेष रूप से ध्यान देकर निर्धारित समय सीमा के अनुसार निस्तारित किया जाए। दाखिल -खारिज के मामलों को तत्परता के साथ निस्तारण किया जाए।

जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने तहसीलों में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों की प्रत्येक दिन समीक्षा कर प्रतिदिन की कार्यवाही से अवगत हों, सभी तहसीलदार न्यायालय में बैठकर कोेर्ट केस का निस्तारण करें तथा अभियान चलाकर राजस्व वसूली करें। पुनः 15 दिनों बाद समीक्षा की जायेगी, यदि लक्ष्य के सापेक्ष वसूली एवं कोर्ट केसेस की प्रगति में सुधार नही पाया गया तो सम्बन्धित तहसीलदारों को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की जायेगी तथा सभी अमीनों का वेतन रोक दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि साप्ताहिक समीक्षा बैठक अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 के द्वारा की जायेगी इसके पश्चात यथा स्थिति से अवगत कराया जायेगा। तहसील स्तर उप जिलाधिकारी समीक्षा करेंगे, ताकि राजस्व वसूली एवं अन्य सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण लक्ष्य के सापेक्ष तथा क्वालिटी पूर्ण डिस्पोजल किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि एक एस0ओ0पी0 बनाकर प्रतिदिन प्लानिंग के तहत हर कार्य करें। साथ ही 116 की धाराओं का भी निस्तारण किया जाए।

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