राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने विकलांगों की जलन समस्याओं को लेकर 5 सूत्री मांग जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन
बाँदा - राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने विकलांगों की जलन समस्याओं को लेकर 5 सूत्री मांग जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन आपको बता दें पूरा मामला कलेक्टर परिसर का है जहां पर सैकड़ों की तादाद में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा दो दशक से विकलांगों की मूलभूत समस्याओं को लेकर जिला स्तर व प्रदेश तथा भारत सरकार को धरना प्रदर्शन व आंदोलन के माध्यम से ज्ञापन अवगत कराते रहें विकलांग समाज की सबसे कमजोर कड़ी है जो तन और धन से विकलांग है आज तक सरकारों का ध्यान इन पर नहीं गया बल्कि विकलांग, वृद्ध, विधवा, सरकारों के आश्वासन पर टकटिकी निगाहें से इस आसय पर रहते हैं कि अबकी बार शायद कुछ हो जाए लेकिन राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के पदाधिकारियों विकलांगों की जलन मूलभूत समस्याएं निम्न प्रकार है 1, विकलांगों को अंत्योदय कार्ड राशन कार्ड निर्गत किए जाएं जिससे वह अपना जीवन यापन सुचारू रूप से कर सकें 2, विकलांग आवास के लिए सरकार ने जो मुहिम चलाई सर्वे हुआ कागज जमा हुए पर आज तक एक भी विकलांग को आवास नहीं मिला जबकि विकलांगों के पास पैसा नहीं है कि वह अपना घर बना सके ऐसे में सरकार को सबसे कमजोर कड़ी विकलांगों को आवाज देकर बराबर का अधिकार देने का काम होगा 3, उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा किया था कि 2022 में हमारी सरकार आई तो विकलांग वृद्ध विधवा पेंशन 15 सो रुपए कर दी जाएगी आखिर क्यों सरकार विकलांगों के साथ झूठा वादा करती है 4, विकलांग अधिनियम 2016 को लेकर विकलांगों ने राज्य सरकार से लेकर 12 शाखा सरकार तक धरना प्रदर्शन आंदोलन किए लेकिन सरकार ने आज तक विकलांग अधिनियम को लागू नहीं किया जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों कोई लापरवाही को देखते हुए सरकार व केंद्र शासित को निर्देशित किया है कि 30 सितंबर तक विकलांग अधिनियम 2016 लागू हो जाना चाहिए 5, जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक जनपद में बैठक हुआ करती थी जो पिछले दो दशक से नहीं हो रही है जिसमें विकलांगों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान जिला स्तरीय समस्याएं बैठक के माध्यम से निस्तारण किया जाता था जो अब नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारी को निर्देशित किया जाए कि प्रत्येक माह में बैठक की तारीख सुनिश्चित किया जाए जिससे जिला स्तरीय समस्याओं का समाधान जिले में ही हो सके
