लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में संपत्ति और संस्कृति की सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार सतर्क

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में संपत्ति और संस्कृति की सुरक्षा को लेकर कुछ स्तरों पर जताई जा रही आशंकाओं को खत्म करने में केंद्र सरकार पूरी तरह जुट गई है। हाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और किरन रिजिजू वहां का दौरा कर चुके हैं। बताते हैं कि आने वाले वक्त में भी वहां केंद्रीय मंत्रियों के दौरे जारी रहेंगे। जबकि जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बहुत जल्द प्रदेश में गांवों के दौरे शुरू कर सकते हैं।


लद्दाख में लोगों ने हिल काउंसिल का किया था बहिष्कार


लद्दाख में अनुच्छेद 370 हटाने और उसे स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश बनाने का पहले दिन से स्वागत है, जम्मू-कश्मीर में भी अब सिर्फ अनुच्छेद 35ए को लेकर कुछ स्तरों पर थोड़ा संशय है। हाल में लद्दाख में स्थानीय लोगों की ओर से हिल काउंसिल के बहिष्कार जैसी खबरें शुरू हुई थीं।



लद्दाख को लेकर केंद्र सरकार सतर्क, शाह ने संभाली कमान


शाह ने तत्काल कमान संभालते हुए लोगों से खुद बात की और नकवी को लद्दाख भेजा था। नकवी ने वहां विभिन्न संगठनों व संस्थाओं से मुलाकात और गांवों का दौरा कर समझाया कि उनकी संपत्ति और संस्कृति की सुरक्षा की गारंटी है। कानून में कुछ भी डरने की बात नहीं है। केंद्र सरकार इस संवेदनशील क्षेत्र को लेकर बेहद सतर्क है इसलिए नकवी के बाद शाह ने रिजिजू को भी लद्दाख भेजा जहां उन्होंने बौद्ध धर्मावलंबियों से मिलकर उन्हें सरकार की तरफ से आश्वस्त किया।



उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू-कश्मीर में गांव चलो अभियान की करेंगे शुरुआत 


उधर, बहुत जल्द उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू-कश्मीर में गांव चलो अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले वह यह सुनिश्चित कर चुके हैं कि प्रदेश के अधिकारी स्थानीय लोगों से मिलने का वक्त तय करें और शिकायतों का निवारण करें।


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