कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की बढ़ी मुश्किलें, कॉलेज की जमीन का निकाला जा रहा राजस्व रिकार्ड

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन कराने के बाद चर्चा में आए भोपाल मध्य विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विधायक के खानूगांव स्थित प्रियदर्शनी कॉलेज परिसर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद अब जमीन के राजस्व रिकार्ड की जांच शुरू हो गई है। साल 1956 से लेकर अब तक सभी रिकार्ड की जांच की जा रही है।











अभी तक की छानबीन में पाया गया है कि साल 1964-65 में अर्बन सीलिंग एक्ट के तहत राज्य सरकार ने भोपाल नवाब स्व. हमीदुल्ला खां की पुत्री साजिदा सुल्तान के नाम की जमीनें भू-अर्जन के दौरान सरकारी मानकर रिकार्ड में दर्ज कर ली थीं। इतना ही नहीं सीलिंग से मुक्त जमीन की सूची भी जारी कर उनकी सहमति ली गई थी। सीलिंग से मुक्त जमीन की सूची में खसरा नंबर 26 (इसी जमीन पर यह कॉलेज बना है) शामिल नहीं था। लिहाजा यह जमीन सरकारी दर्ज होनी थी लेकिन त्रुटि के चलते राजस्व रिकार्ड में यह जमीन सरकारी दर्ज नहीं हो पाई।




ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब यह जमीन सरकारी हो गई तो फिर साल 1990 में साजिदा सुल्तान के हिबानामा (दानपत्र) के आधार पर मसूद के स्वामित्व वाली अमन एजुकेशन सोसायटी के नाम इसे कैसे कर दिया गया। वहीं 1991-92 में राज्य सरकार के कहने पर जिला प्रशासन ने एक सर्वे कराया। सर्वे साजिदा सुल्तान के नाम की जमीन पर कौन-कब से काबिज है और किसके पास क्या दस्तावेज हैं, इस संबंध में किया गया था।इस सर्वे में अधिकारियों ने मौके पर जाकर दस्तावेज मांगे। इस दौरान सामने आया कि खसरा नंबर 26 जो कि 2.83 एकड़ का है वहां दीनदयाल नाम का व्यक्ति काबिज है जो चौकीदारी का काम करता है और विगत छह साल से खेती कर रहा है। सर्वे रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट किया है कि उसके पास जमीन के मालिकाना हक संबंधी कोई दस्तावेज नहीं थे लेकिन मौके पर कब्जा था। अब यह राजफाश होने के बाद जिला प्रशासन भी सकते में है कि आखिर राजस्व रिकार्ड में यह जमीन अमन एजुकेशन सोसायटी के नाम से कैसे दर्ज हो गई।