स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ने पर घट जाती है रोग-प्रतिरोधक क्षमता

स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ने पर घट जाती है रोग-प्रतिरोधक क्षमता


(न्यूज़)।क्या आपके सिर में अक्सर दर्द बना रहता है।क्या रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले सभी उपाय करने के बावजूद आप हफ्ते दो हफ्तों में सर्दी जुकाम की चपेट में आ जाते हैं।अगर हां तो इसके लिए बहुत हद तक मानसिक तनाव जिम्मेदार हो सकता है।अमेरिकन बोर्ड ऑफ साइकियेटरी एंड न्यूरोलॉजी का हालिया अध्ययन तो कुछ यही बयां करता है।शोधकर्ताओं के मुताबिक तनाव ग्रस्त परिस्थितियों में शरीर एड्रेनालिन,डोपामाइन,नोरेपाइ नेफ्राइन और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का स्त्राव बढ़ा देता है।ये हार्मोन लिंफोसाइट के उत्पादन की रोग-प्रतिरोधक तंत्र की क्षमता घटाते हैं।चिकित्सकीय भाषा में लिंफोसाइट उन स्वेत रक्त कोशिकाओं को कहते हैं,जो जानलेवा विषाणुओं से लड़ने की शरीर की ताकत निर्धारित करती हैं।


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अब बुजुर्गों और माता पिता की देखभाल के लिए मिलेगा 10 हजार रुपये, मोदी सरकार बदलेगी नियम न्यूज़।माता-पिता और बुजुर्गों की देखरेख के लिए अब केंद्र सरकार नया नियम लाने जा रही है. दरअसल, मेंटनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन (अमेंडमेंट) बिल 2019 पर मानसून सत्र में फैसला लिया जा सकता है. बता दें कि सोमवार से ही मानसून सत्र शुरू हो चुका है। वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन (अमेंडमेंट) बिल 2019 केंद्र सरकार के एजेंडा में काफी समय से था. मानसून सत्र की शुरुआत में ही केंद्र सरकार इस बिल को लेना चाहती है. दिसंबर 2019 में पास कर दिया गया था ये नियम। वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन बिल कैबिनेट ने दिसंबर 2019 में पास कर दिया था। इस बिल का मकसद लोगों को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को छोड़ने से रोकना है। विधेयक में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की बुनियादी जरूरतों, सुरक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ उनके भरण-पोषण और कल्याण का प्रावधान बनाया गया है। देश में कोविड-19 महामारी की दो विनाशकारी लहरों के मद्देनज़र आने वाला यह विधेयक मौजूदा सत्र में संसद द्वारा पास होने पर वरिष्ठ नागरिकों और अभिभावकों को अधिक पावर देगा. इस बिल को संसद में लाने से पहले कई बदलाव किये गये हैं. जानें इस नियम से संबंधित अहम जानकारी- वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन बिल कैबिनेट ने दिसंबर 2019 में बच्चों का दायरा बढ़ाया गया है। इसमें बच्चे, पोतों (इसमें 18 साल से कम को शामिल नहीं किया गया है) को शामिल किया गया है. इस बिल में सौतेले बच्चे, गोद लिये बच्चे और नाबालिग बच्चों के कानूनी अभिभावकों को भी शामिल किया गया है। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो 10,000 रुपये पेरेंट्स को मेंटेनेंस के तौर पर देने होंगे. सरकार ने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पेरेंट्स की आय को ध्यान में रखते हुए, ये अमाउंट तय किया है। कानून में बायोलिजकल बच्चे, गोद लिये बच्चे और सौतेले माता पिता को भी शामिल किया गया है। मेंटेनेस का पैसा देने का समय भी 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया गया है।
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