भ्रष्टाचारमुक्त भारत हेतु भ्रष्टाचारमुक्त पंचायत बनाएं: आर के पाण्डेय एडवोकेट
ग्राम प्रधानों से हिसाब स्वयं ले जनता
ग्राम प्रधान व सदस्यों की जवाबदेही तय करें मतदाता।
अपात्रों को लाभ व पात्र के उपेक्षा पर श्वेतपत्र जारी हों
नैनी (प्रयागराज)। शासन से ग्राम पंचायतों व प्रधानों की जांच कराकर जांच रिपोर्ट जनता को सौंपने की मांग के बाद अब आर के पाण्डेय एडवोकेट ने सीधे जनता को आगे आकर ग्राम प्रधानों व सदस्यों से हिसाब लेने का अभियान चला दिया है।
जानकारी के अनुसार वरिष्ठ समाजसेवी अधिवक्ता आर के पाण्डेय ने अब सीधे जनता व मतदाताओं का ही आह्वान किया है कि वे सामने आकर अपने ग्राम प्रधानों, सदस्यों, ग्राम रोजगार सेवक, सेक्रेटरी व वीडीओ से विगत 05 वर्ष के विकास कार्य, अपात्रों को लाभ मिलने व पात्र परिवारों के लाभ से वंचित रखने, पीएम आवास योजना व शौचालयों का आबंटन एवं घोटाले-भ्रष्टाचार के विरुद्ध सीधे जन सम्वाद करके श्वेतपत्र जारी करने की मांग करें। इसी के साथ मतदाता आगामी पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों से भी उनके चल-अचल संपत्ति के विवरण के साथ भ्रष्टाचारमुक्त व अपराधमुक्त जीवन का हिसाब लें। पीडब्ल्यूएस प्रमुख आर के पाण्डेय एडवोकेट का दावा है कि यदि मतदाता व जनता स्वयं ठान ले कि उनके क्षेत्र में किसी भ्रष्टाचारी, अपराधी व बेईमान को सत्ता में नही आने देना है तो मात्र एक ही साल में देश भ्रष्टाचारमुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारमुक्त भारत के लिए भ्रष्टाचारमुक्त पंचायत बनाना जरूरी है।
