तालाब में मिट्टी डालकर अतिक्रमण करने की सूचना पर पहुंची पुलिस राजस्व तथा नगरपालिका टीम
• ब्यूरो रिपोर्ट - न्यूज ऑफ फतेहपुर

 तालाब में मिट्टी डालकर अतिक्रमण करने की सूचना पर पहुंची पुलिस राजस्व तथा नगरपालिका टीम


----- राजस्व विभाग की टीम द्वारा तालाबी तथा खेत के रकबे की अलग-अलग की गई नाप

बिंदकी फतेहपुर

तालाब में मिट्टी डालकर अतिक्रमण करने की सूचना पर राजस्व तथा नगर पालिका परिषद की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची कई घंटे तक लगातार नाप होती रही राजस्व विभाग की टीम तालाब के मूल रकबा तथा बगल के खेत के रकबा को नापा गया। इस बीच मौके पर भारी भीड़ मौजूद रही।

         जानकारी के अनुसार नगर के मोहल्ला लहौरी के गढ़ी तालाब में मिट्टी डालकर तालाब में अतिक्रमण करने की सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को मिली जिस पर प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय हुए उनके निर्देश पर शनिवार को अपराह्न करीब 2:00 बजे राजस्व विभाग की टीम तथा नगर पालिका परिषद की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे जिस पर नाप शुरू की गई कई घंटे तक नाप जोख होती रही मौके पर भारी भीड़ लगी रही। इस मौके पर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी निरुपमा प्रताप कस्बा इंचार्ज रितेश कुमार राय कस्बा लेखपाल भानु सिंह नगर पालिका परिषद के प्रधान लिपिक मनोज कुमार शुक्ला नगर पालिका परिषद के अवर अभियंता प्रवीण कुमार के अलावा लेखपाल सुनील कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे

Popular posts
अब बुजुर्गों और माता पिता की देखभाल के लिए मिलेगा 10 हजार रुपये, मोदी सरकार बदलेगी नियम न्यूज़।माता-पिता और बुजुर्गों की देखरेख के लिए अब केंद्र सरकार नया नियम लाने जा रही है. दरअसल, मेंटनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन (अमेंडमेंट) बिल 2019 पर मानसून सत्र में फैसला लिया जा सकता है. बता दें कि सोमवार से ही मानसून सत्र शुरू हो चुका है। वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन (अमेंडमेंट) बिल 2019 केंद्र सरकार के एजेंडा में काफी समय से था. मानसून सत्र की शुरुआत में ही केंद्र सरकार इस बिल को लेना चाहती है. दिसंबर 2019 में पास कर दिया गया था ये नियम। वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन बिल कैबिनेट ने दिसंबर 2019 में पास कर दिया था। इस बिल का मकसद लोगों को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को छोड़ने से रोकना है। विधेयक में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की बुनियादी जरूरतों, सुरक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ उनके भरण-पोषण और कल्याण का प्रावधान बनाया गया है। देश में कोविड-19 महामारी की दो विनाशकारी लहरों के मद्देनज़र आने वाला यह विधेयक मौजूदा सत्र में संसद द्वारा पास होने पर वरिष्ठ नागरिकों और अभिभावकों को अधिक पावर देगा. इस बिल को संसद में लाने से पहले कई बदलाव किये गये हैं. जानें इस नियम से संबंधित अहम जानकारी- वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन बिल कैबिनेट ने दिसंबर 2019 में बच्चों का दायरा बढ़ाया गया है। इसमें बच्चे, पोतों (इसमें 18 साल से कम को शामिल नहीं किया गया है) को शामिल किया गया है. इस बिल में सौतेले बच्चे, गोद लिये बच्चे और नाबालिग बच्चों के कानूनी अभिभावकों को भी शामिल किया गया है। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो 10,000 रुपये पेरेंट्स को मेंटेनेंस के तौर पर देने होंगे. सरकार ने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पेरेंट्स की आय को ध्यान में रखते हुए, ये अमाउंट तय किया है। कानून में बायोलिजकल बच्चे, गोद लिये बच्चे और सौतेले माता पिता को भी शामिल किया गया है। मेंटेनेस का पैसा देने का समय भी 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया गया है।
• ब्यूरो रिपोर्ट - न्यूज ऑफ फतेहपुर
चित्र
तू मेरी गीता पढ़ले मैं पढ़ लू तेरी कुरान, आपस मे भाई चारा निभा के बनायेगे नया हिंदुस्तान
• ब्यूरो रिपोर्ट - न्यूज ऑफ फतेहपुर
चित्र
पाल सामुदायिक उत्थान समिति की ब्लाक इस्तरीय संगठनात्मक बैठक हुई सम्पन्न
• ब्यूरो रिपोर्ट - न्यूज ऑफ फतेहपुर
चित्र
कानपुर में ठेले पर पान, चाट और समोसे बेचने वाले 256 लोग निकले करोड़पति
• ब्यूरो रिपोर्ट - न्यूज ऑफ फतेहपुर
चित्र
योगी सरकार लोगों को देने जा रही फ्री वाईफाई सुविधा
• ब्यूरो रिपोर्ट - न्यूज ऑफ फतेहपुर
चित्र