परिषदीय स्कूलों के बच्चों के खाते में सीधे भेजी जाएगी स्कूल ड्रेस की कीमत
न्यूज़।परिषदीय स्कूलों के बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर प्रदेश सरकार बदलाव की तैयारी में है। इन बच्चों को अब सिला हुआ ड्रेस देने की बजाय उनके खाते में ड्रेस की कीमत सीधे भेजने की योजना बन रही है।मुख्यमंत्री ने सरकारी खरीद में अनुभव की अनिवार्यता को समाप्त करने का भी आश्वासन दिया है।मुख्यमंत्री से मिलने गये एसके अग्रवाल ने एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) में शामिल किए गए रेडीमेड गारमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्कूल ड्रेस की खरीद यहां के उद्यमियों से कराए जाने की मांग की। इस मांग के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अब बच्चों को ड्रेस देने की बजाय उनके खाते में आनलाइन धन उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है, जिससे वे अपने अनुसार ड्रेस खरीद सकें। इस कदम से गुणवत्ता को लेकर उठने वाले सवाल भी समाप्त हो जाएंगे। सरकार की ओर से एक साल में दो ड्रेस दिया जाता है और प्रत्येक ड्रेस की कीमत 300 रुपये निर्धारित है। एसके अग्रवाल ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) में गारमेंट पार्क की स्थापना एवं फ्लैटेड शेड बनाने की भी मांग की।
