प्रसाद ग्रहण कर संतो नें समाजसेवी को दिया शुभाशीष
• ब्यूरो रिपोर्ट - न्यूज ऑफ फतेहपुर

 प्रसाद ग्रहण कर संतो नें समाजसेवी को दिया शुभाशीष



विगत वर्षों की भांति गांव में सत्संग का आयोजन


अमौली फतेहपुर। अमौली विकासखंड के बस्फरा गांव में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सत्संग का आयोजन किया गया। मंगलवार की सुबह समाजसेवी राकेश यादव ने साधु संतों को आहार करा सप्रेम भेंट दी। जहां संतों ने शुभाशीष देकर समाजसेवी के द्वारा किए जा रहे ने कार्यों की सराहना करते हुए मंगलमय कामना की। जानकारी के अनुसार आपको बताते चलें कि समाजसेवी राकेश यादव गरीब विधवा महिला व वयोवृद्ध बुजुर्गों की सेवा मे हमेशा तत्पर रहते हैं। भंडारे के दौरान स्थानीय लोगों ने प्रसाद चखा।

Popular posts
अब बुजुर्गों और माता पिता की देखभाल के लिए मिलेगा 10 हजार रुपये, मोदी सरकार बदलेगी नियम न्यूज़।माता-पिता और बुजुर्गों की देखरेख के लिए अब केंद्र सरकार नया नियम लाने जा रही है. दरअसल, मेंटनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन (अमेंडमेंट) बिल 2019 पर मानसून सत्र में फैसला लिया जा सकता है. बता दें कि सोमवार से ही मानसून सत्र शुरू हो चुका है। वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन (अमेंडमेंट) बिल 2019 केंद्र सरकार के एजेंडा में काफी समय से था. मानसून सत्र की शुरुआत में ही केंद्र सरकार इस बिल को लेना चाहती है. दिसंबर 2019 में पास कर दिया गया था ये नियम। वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन बिल कैबिनेट ने दिसंबर 2019 में पास कर दिया था। इस बिल का मकसद लोगों को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को छोड़ने से रोकना है। विधेयक में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की बुनियादी जरूरतों, सुरक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ उनके भरण-पोषण और कल्याण का प्रावधान बनाया गया है। देश में कोविड-19 महामारी की दो विनाशकारी लहरों के मद्देनज़र आने वाला यह विधेयक मौजूदा सत्र में संसद द्वारा पास होने पर वरिष्ठ नागरिकों और अभिभावकों को अधिक पावर देगा. इस बिल को संसद में लाने से पहले कई बदलाव किये गये हैं. जानें इस नियम से संबंधित अहम जानकारी- वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन बिल कैबिनेट ने दिसंबर 2019 में बच्चों का दायरा बढ़ाया गया है। इसमें बच्चे, पोतों (इसमें 18 साल से कम को शामिल नहीं किया गया है) को शामिल किया गया है. इस बिल में सौतेले बच्चे, गोद लिये बच्चे और नाबालिग बच्चों के कानूनी अभिभावकों को भी शामिल किया गया है। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो 10,000 रुपये पेरेंट्स को मेंटेनेंस के तौर पर देने होंगे. सरकार ने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पेरेंट्स की आय को ध्यान में रखते हुए, ये अमाउंट तय किया है। कानून में बायोलिजकल बच्चे, गोद लिये बच्चे और सौतेले माता पिता को भी शामिल किया गया है। मेंटेनेस का पैसा देने का समय भी 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया गया है।
• ब्यूरो रिपोर्ट - न्यूज ऑफ फतेहपुर
चित्र
तू मेरी गीता पढ़ले मैं पढ़ लू तेरी कुरान, आपस मे भाई चारा निभा के बनायेगे नया हिंदुस्तान
• ब्यूरो रिपोर्ट - न्यूज ऑफ फतेहपुर
चित्र
पाल सामुदायिक उत्थान समिति की ब्लाक इस्तरीय संगठनात्मक बैठक हुई सम्पन्न
• ब्यूरो रिपोर्ट - न्यूज ऑफ फतेहपुर
चित्र
कानपुर में ठेले पर पान, चाट और समोसे बेचने वाले 256 लोग निकले करोड़पति
• ब्यूरो रिपोर्ट - न्यूज ऑफ फतेहपुर
चित्र
योगी सरकार लोगों को देने जा रही फ्री वाईफाई सुविधा
• ब्यूरो रिपोर्ट - न्यूज ऑफ फतेहपुर
चित्र