यूपी कैबिनेट ने इको टूरिज्म बोर्ड के गठन को दी मंजूरी, मुख्यमंत्री होंगे अध्यक्ष

 यूपी कैबिनेट ने इको टूरिज्म बोर्ड के गठन को दी मंजूरी, मुख्यमंत्री होंगे अध्यक्ष   


  


न्यूज़।यूपी कैबिनेट ने इको टूरिज्म बोर्ड गठन करने का निर्णय लिया है। इसके अध्यक्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री व संबंधित विभाग के मंत्री सदस्य होंगे। कैबिनेट ने मंगलवार को 18 प्रस्तावों पर सहमति की मुहर लगा दी।  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 18 प्रस्तावों के गठन को मंजूरी दी गई है। बैठक में यूपी इको टूरिज्म बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया है। इसमें पर्यटन, वन, सिंचाई, उद्यान, जल, कृषि, ग्रामीण, आयुष, नगर विकास, परिवहन सहित 10 विभाग शामिल होंगे। इसके अध्यक्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे जबकि संबंधित विभाग के मंत्री इसके सदस्य होंगे। मुख्य सचिव इसके सचिव होंगे। आईआरसीटीसी व पांच विशेषज्ञ भी इसके सदस्य होंगे।बैठक में ऊर्जा विभाग में बेहतर समन्वय के लिए राज्य विद्युत निगम उत्पादन लिमिटेड, जवाहर विद्युत निगम उत्पादन लिमिटेड और जल विद्युत निगम लिमिटेड का विलय करने का निर्णय लिया गया है। जल विद्युत के अधिकांश प्रोजक्ट उत्तराखंड चले गए बाकी तापीय में शामिल हो गए इसलिए इनका विलय किया जा रहा है। विलय के बाद इसका नाम यूपी विद्युत निगम उत्पादन लिमिटेड होगा।प्रतापगढ़ में मान्धाता नगर पंचायत का गठन किया गया है। जौनपुर की नगर पालिका मुंगरा बादशाहपुर का विस्तार किया गया है। प्रदेश में अब कुल 752 नगर निकाय हो गए हैं। जिसमें 536 नगर पंचायत, 199 नगर पालिका और 17 नगर निगम है।

औद्योगिक विकास विभाग की डिफेंस और एयरोनॉटिकल पॉलिसी में बदलाव किया गया है। बुंदेलखंड में 15 प्रतिशत या 15 करोड़ अन्य क्षेत्रों में 10 प्रतिशत या 10 करोड़,  एमएसएमई में 5 से 7.5 प्रतिशत या 5 से 7.5 प्रतिशत करोड़ तक की सब्सिडी दी जाती थी। अब गैर बुंदेलखंड में 7 प्रतिशत या अधिकतम 500 करोड़ और बुंदेलखंड में 10 प्रतिशत या 500 करोड़ तक की सब्सिडी मिल सकेगी। मेगा और एंकर इंडस्ट्री को 7 वर्ष और  बाकी के लिये 5 वर्ष का निवेश का समय रखा गया है।

जनवरी में 10 लाख करोड़ रुपये की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिये एक महीने पहले सभी इंडस्ट्री पॉलसी बदली जाएगी। एक्स्प्रेस वे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे।

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