अधीक्षण अभियन्ता और मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन के बीच छिड़ी जंग का रहस्य आया सामने
कानपुर। लोक निर्माण विभाग कानपुर के अधीक्षण अभियन्ता श्री कन्हैया झा एवं मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन के मध्य छिड़ी जंग का रहस्य सामने आ गया है। जानकारी के मुताबिक मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार ने स्वयं को आबंटित सरकारी आवास विभाग के ही एक कर्मचारी प्रभात तिवारी को रुपए दस हजार प्रतिमाह पर किराए पर उठा रखा था जिसकी शिकायत शासन से की गई थी जिस पर उत्तर प्रदेश शासन ने जांच कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए थे। विभाग ने अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड भवन को जांच कर आख्या उपलब्ध कराने के साथ ही प्रान्तीय खण्ड लोनिवि कानपुर नगर के अधिशासी अभियन्ता राकेश यादव से भी आख्या मांगी थी, क्योंकि किराए पर उठाने वाला एवं किराए पर रहने वाला कार्मिक उन्हीं के अधीन कार्यरत था। शिकायत पर जांच बैठने के बाद से ही जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ अधीक्षण अभियन्ता पर जांच बन्द करने के लिए येन-केन-प्रकारेण दबाव बनाने लगे। अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नियम विरुद्ध कार्य पर सख्त कार्रवाई करने की बात कहने पर पदाधिकारी उग्र हो गए और उन्होंने अधीक्षण अभियन्ता पर अनर्गल आरोप लगाने शुरू कर दिए, पर अधीक्षण अभियन्ता डिगे नहीं और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तथा मैकरावर्टगंज कालोनी में रहने वाली एक महिला अध्यासी के लिखित बयान और शादी का कार्ड देने को आधार मानकर अधीक्षण अभियन्ता श्री कन्हैया झा ने मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
सूत्रों के मुताबिक मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार चाहते थे कि अधीक्षण अभियन्ता फर्जी रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दें, इसके लिए जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार ने अपने अधिशासी अभियन्ता राकेश यादव से अधीक्षण अभियन्ता श्री कन्हैया झा को लिखित आख्या भिजवा दी कि महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रभात तिवारी को उक्त आवास में अध्यासित कराया गया। श्री राकेश यादव अधिशासी अभियन्ता की लिखित आख्या जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार के साथ उनकी दुरभि संधि को परिलक्षित करती है। इस आधार पर शासन को राकेश यादव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करनी चाहिए।
सूत्रों ने यह भी बताया कि संघ के पदाधिकारियों ने आज मुख्य अभियन्ता कानपुर क्षेत्र लोनिवि श्री श्री राज से भेंट कर अपने आचरण पर क्षमा भी मांगी लेकिन अधीक्षण अभियन्ता ने लिखित माफी मांगने के बाद भी निलम्बन आदेश वापस लेने से इंकार कर दिया। अब संघ के पदाधिकारियों ने नई रणनीति पर विचार करना शूरु कर दिया है।
