नई दिल्ली,काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार सभी संपत्तियों के मालिकाना हक को आधार से जोड़ना अनिवार्य बनाए। हाल में कराए गए एक सर्वेक्षण में ज्यादातर लोगों ने यह राय व्यक्त की है। इनका यह भी कहा था कि इसके लिए केंद्र और राज्यों सरकारों के सभी मंत्रियों, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों के कर्मचारियों और उनके परिजनों की संपत्तियों की घोषणा को भी अनिवार्य बनाया जाए।
सर्वेक्षण: सरकारी अधिकारी मुखौटा कंपनियां बनाकर घूस लेते हैं
लोकल सर्किल नामक संगठन की तरफ से कराए गए सर्वेक्षण में लोगों ने कहा कि सरकारी अधिकारी मुखौटा कंपनियां बनाकर घूस लेते हैं। इन कंपनियों में अपने परिजनों को उच्च पदों पर बिठा देते हैं और उच्च प्रीमियम पर घूस की रकम को शेयर पूंजी के रूप में हासिल करते हैं। इससे मिली रकम का इस्तेमाल मुखौटा कंपनी के प्रमोटर खुद और फर्जी कर्मचारियों के वेतन के रूप में खर्च कराना दर्शाते हैं।
नई दिल्ली, आइएएनएस। काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार सभी संपत्तियों के मालिकाना हक को आधार से जोड़ना अनिवार्य बनाए। हाल में कराए गए एक सर्वेक्षण में ज्यादातर लोगों ने यह राय व्यक्त की है। इनका यह भी कहा था कि इसके लिए केंद्र और राज्यों सरकारों के सभी मंत्रियों, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों के कर्मचारियों और उनके परिजनों की संपत्तियों की घोषणा को भी अनिवार्य बनाया जाए।
सर्वेक्षण: सरकारी अधिकारी मुखौटा कंपनियां बनाकर घूस लेते हैं
लोकल सर्किल नामक संगठन की तरफ से कराए गए सर्वेक्षण में लोगों ने कहा कि सरकारी अधिकारी मुखौटा कंपनियां बनाकर घूस लेते हैं। इन कंपनियों में अपने परिजनों को उच्च पदों पर बिठा देते हैं और उच्च प्रीमियम पर घूस की रकम को शेयर पूंजी के रूप में हासिल करते हैं। इससे मिली रकम का इस्तेमाल मुखौटा कंपनी के प्रमोटर खुद और फर्जी कर्मचारियों के वेतन के रूप में खर्च कराना दर्शाते हैं।
