मानव अधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन के जिला अध्यक्ष बने जितेंद्र पार्टी
• ब्यूरो रिपोर्ट - न्यूज ऑफ फतेहपुर

 मानव अधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन के जिला अध्यक्ष बने जितेंद्र पार्टी



फतेहपुर।मानव अधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सागेश कुमार भाटी ने  जनपद फतेहपुर के कर्मठ जुझारू अन्याय के बिरोध में युवा  दिलों की धडकन जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री इन्द्रभान त्रिपाठी ग्राम अवधूतपुर गढा पोस्ट नरौली गढा तहसील खागा ब्लाक बिजयीपुर जनपद फतेहपुर को राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आर टी आई जागरूकता सगठन से जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौपी गयी है। जो संविधान के अनुसार समस्त समाज के अधिकार एवं अधिकारों के लिए समाज मे एक निष्पक्ष संगठन का निर्माण कर समस्त शोषित वर्ग के  कल्याण के हित में कार्य करने के लिए पूर्ण  संकल्प ले चुके है ।बहुत बहुत बधाई एवं कि आप समाज को न्याय दिलाने में  सफल होंगे ।

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अब बुजुर्गों और माता पिता की देखभाल के लिए मिलेगा 10 हजार रुपये, मोदी सरकार बदलेगी नियम न्यूज़।माता-पिता और बुजुर्गों की देखरेख के लिए अब केंद्र सरकार नया नियम लाने जा रही है. दरअसल, मेंटनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन (अमेंडमेंट) बिल 2019 पर मानसून सत्र में फैसला लिया जा सकता है. बता दें कि सोमवार से ही मानसून सत्र शुरू हो चुका है। वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन (अमेंडमेंट) बिल 2019 केंद्र सरकार के एजेंडा में काफी समय से था. मानसून सत्र की शुरुआत में ही केंद्र सरकार इस बिल को लेना चाहती है. दिसंबर 2019 में पास कर दिया गया था ये नियम। वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन बिल कैबिनेट ने दिसंबर 2019 में पास कर दिया था। इस बिल का मकसद लोगों को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को छोड़ने से रोकना है। विधेयक में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की बुनियादी जरूरतों, सुरक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ उनके भरण-पोषण और कल्याण का प्रावधान बनाया गया है। देश में कोविड-19 महामारी की दो विनाशकारी लहरों के मद्देनज़र आने वाला यह विधेयक मौजूदा सत्र में संसद द्वारा पास होने पर वरिष्ठ नागरिकों और अभिभावकों को अधिक पावर देगा. इस बिल को संसद में लाने से पहले कई बदलाव किये गये हैं. जानें इस नियम से संबंधित अहम जानकारी- वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन बिल कैबिनेट ने दिसंबर 2019 में बच्चों का दायरा बढ़ाया गया है। इसमें बच्चे, पोतों (इसमें 18 साल से कम को शामिल नहीं किया गया है) को शामिल किया गया है. इस बिल में सौतेले बच्चे, गोद लिये बच्चे और नाबालिग बच्चों के कानूनी अभिभावकों को भी शामिल किया गया है। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो 10,000 रुपये पेरेंट्स को मेंटेनेंस के तौर पर देने होंगे. सरकार ने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पेरेंट्स की आय को ध्यान में रखते हुए, ये अमाउंट तय किया है। कानून में बायोलिजकल बच्चे, गोद लिये बच्चे और सौतेले माता पिता को भी शामिल किया गया है। मेंटेनेस का पैसा देने का समय भी 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया गया है।
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