वित्तीय वर्ष 2019-20 का रिटर्न भरने के लिए कारोबारियों के पास आखिरी दिन,न जमा करने पर देय होगी 25 हजार पेनाल्टी

 वित्तीय वर्ष 2019-20 का रिटर्न भरने के लिए कारोबारियों के पास आखिरी दिन,न जमा करने पर देय होगी 25 हजार पेनाल्टी



न्यूज़।अगर आपने अभी तक वित्तीय वर्ष 2019-20 का जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर 9सी रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जान लीजिए कि 28 फरवरी इसकी अंतिम तारीख है। निर्धारित समय तक रिटर्न फाइल नहीं करने पर 25,000 रुपये तक की पेनाल्टी लग सकती है।वित्तीय वर्ष 2019-20 के जीएसटीआर-9 और 9सी रिटर्न फाइल करने के लिए पहले 31 दिसंबर 2020 आखिरी तारीख थी। कोरोना के चलते इसका समय दो माह के लिए बढ़ा दिया गया था। इन्हेंं वार्षिक रिटर्न भी कहा जाता है। जिन कारोबारियों का टर्नओवर वित्तीय वर्ष 2019-20 में दो करोड़ रुपये से ऊपर रहा है, उन्हेंं अनिवार्य रूप से जीएसटीआर-9 रिटर्न फाइल करना होगा। हालांकि, दो करोड़ रुपये से नीचे के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वे रिटर्न फाइल करें या नहीं। समय से यह रिटर्न फाइल न करने वालों के ऊपर रोज के हिसाब से 200 रुपये विलंब शुल्क लगाया जाएगा।

Popular posts
अब बुजुर्गों और माता पिता की देखभाल के लिए मिलेगा 10 हजार रुपये, मोदी सरकार बदलेगी नियम न्यूज़।माता-पिता और बुजुर्गों की देखरेख के लिए अब केंद्र सरकार नया नियम लाने जा रही है. दरअसल, मेंटनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन (अमेंडमेंट) बिल 2019 पर मानसून सत्र में फैसला लिया जा सकता है. बता दें कि सोमवार से ही मानसून सत्र शुरू हो चुका है। वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन (अमेंडमेंट) बिल 2019 केंद्र सरकार के एजेंडा में काफी समय से था. मानसून सत्र की शुरुआत में ही केंद्र सरकार इस बिल को लेना चाहती है. दिसंबर 2019 में पास कर दिया गया था ये नियम। वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन बिल कैबिनेट ने दिसंबर 2019 में पास कर दिया था। इस बिल का मकसद लोगों को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को छोड़ने से रोकना है। विधेयक में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की बुनियादी जरूरतों, सुरक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ उनके भरण-पोषण और कल्याण का प्रावधान बनाया गया है। देश में कोविड-19 महामारी की दो विनाशकारी लहरों के मद्देनज़र आने वाला यह विधेयक मौजूदा सत्र में संसद द्वारा पास होने पर वरिष्ठ नागरिकों और अभिभावकों को अधिक पावर देगा. इस बिल को संसद में लाने से पहले कई बदलाव किये गये हैं. जानें इस नियम से संबंधित अहम जानकारी- वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन बिल कैबिनेट ने दिसंबर 2019 में बच्चों का दायरा बढ़ाया गया है। इसमें बच्चे, पोतों (इसमें 18 साल से कम को शामिल नहीं किया गया है) को शामिल किया गया है. इस बिल में सौतेले बच्चे, गोद लिये बच्चे और नाबालिग बच्चों के कानूनी अभिभावकों को भी शामिल किया गया है। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो 10,000 रुपये पेरेंट्स को मेंटेनेंस के तौर पर देने होंगे. सरकार ने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पेरेंट्स की आय को ध्यान में रखते हुए, ये अमाउंट तय किया है। कानून में बायोलिजकल बच्चे, गोद लिये बच्चे और सौतेले माता पिता को भी शामिल किया गया है। मेंटेनेस का पैसा देने का समय भी 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया गया है।
चित्र
तू मेरी गीता पढ़ले मैं पढ़ लू तेरी कुरान, आपस मे भाई चारा निभा के बनायेगे नया हिंदुस्तान
चित्र
पाल सामुदायिक उत्थान समिति की ब्लाक इस्तरीय संगठनात्मक बैठक हुई सम्पन्न
चित्र
कानपुर में ठेले पर पान, चाट और समोसे बेचने वाले 256 लोग निकले करोड़पति
चित्र
योगी सरकार लोगों को देने जा रही फ्री वाईफाई सुविधा
चित्र