उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी की घोषणा व शपथ ग्रहण समारोह धूमधाम से संपन्न

 उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी की घोषणा व शपथ ग्रहण समारोह धूमधाम से संपन्न



फतेहपुर।राधानगर स्थित एक मैरिज हाल  में उद्योग व्यापार मण्डल उत्तर प्रदेश की कार्यकरणी की घोषणा व शपथ ग्रहण समारोह संम्पन हुआ,संस्थापक अध्यक्ष किशन मेहरोत्रा की अध्यक्षता में समस्त पदाधिकारियो ने निष्ठापूर्वक कार्य करने का संकल्प लिया, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि, व संरक्षक मण्डल में नरोत्तम सिंह, राजीव अग्रवाल कमल रस्तोगी ,गुरुशरण गुप्ता खाद्य विभाग के मुख्य निरीक्षक सी,एल यादव ,विद्युत विभाग एस डी ओ विनय सिंह     उपस्थित रहे।                  प्रादेशिक कोर कमेटी में संस्थापक अध्यक्ष किशन मेहरोत्रा, कार्यकरणी सदस्य, प्रेमदत्त उमराव, राजेश कुमार, धनन्जय द्विवेदी,अजय गुप्ता,पंकज त्रिपाठी अजय शुक्ला,शरद रस्तोगी,प्रदेश अध्यक्ष युवा हर्षित खत्री,जिला व्यापार मण्डल जिलाध्यक्ष अनिल वर्मा,महामंत्री, चन्द्र प्रकाश बब्लू गुप्ता,वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश तिवारी खलीफा, संजय श्रीवास्तव,राकेश गुप्ता,आनन्द पाल सिंह,सलामत अली,उदय सिंह,मोo असलम, आशीष गुप्ता, रमेश सोनी,प्रवक्ता मंटु मिश्रा,गंगा सागर,माधवेन्द्र प्रताप सिंह,मोo अंजुम,वकील अहमद,अमित राज पटेल,अखिलेस गुप्ता,सुनील कुमार,प्रमोद तिवारी,अभिषेक सिंह,धरमवीर सिंह,लवकुश गुप्ता,स्वराज पाल मुन्ना,ललित तिवारी,मुन्ना तिवारी,धर्मेन्द्र दीछित सुरेश शिवहरे,टीटू गुप्ता,शिवम सोनी,पंकज तिवारी,सुनील सोनी,समरजीत,सोहेल अहमद,शिवराज सिंह,चौहान,प्रवीण कुमार गुप्ता,राकेश सोनी,श्रवणकुमार दीछित, नगर इकाई,अध्यक्ष मनोज साहू महामंत्री मनोज कुमार मिश्रा,अभिषेक राठौर,रज्जन गुप्ता,तेज प्रताप सिंह,हेमन्त श्रीवास्तव,सन्दीप श्रीवास्तव,प्रशांत सिंह,चौहान,वीरेंद्र सिंह लोधी,अंचल रस्तोगी,संजय गुप्ता,सोनू शुक्ला,अरविंद दीछित,राजा अवस्थी,नरेन्द्र सिंघनिया,अशोक कुमार गोयल,सुशील मौर्य,अजय सिंह यादव,समीर मिश्रा,अनुभव श्रीवास्तव,संजीव गुप्ता,भानु प्रकाश बाजपेई,युवा जिला व्यापार मण्डल जिलाध्यक्ष,कृष्ण कुमार तिवारी,महामंत्री अशरफ अली,उदय प्रताप सिंह,वैभव सिंह,ओमप्रकाश द्विवेदी,सुफियान,सौरभ श्रीवास्तव,मनोज,अरविन्द,इरफान,धनज्जय मिश्रा,मनोज मौर्या,इम्राजुल,मोo दानिश, अनिल त्रिपाठी,मोo अजमद,युवा नगर व्यापार मण्डल,अध्यक्ष सेराज अहमद खान,महामंत्री गुरुमीत सिंह,धीरेन्द्र कुमार सिंह,ज्ञानेन्द्र कुमार,जाहिद हसन,जाहिद हसन,सौरभ सिंह,सौरभ गुप्ता,हिमांशु श्रीवास्तव,ने पद दायित्व निष्ठा की शपथग्रहण की, संस्थापक अध्यक्ष किशन मेहरोत्रा ने समस्त अतिथियों का आभार व्यक्त करते कहा,उद्योग व्यापार मण्डल उत्तर प्रदेश के समस्त पदाधिकारीगण,व्यापारियों के सेवक के रूप में कार्य करने का वचन लेते है,हितों की रक्षा सम्मान की सुरक्षा में संगठन,अग्रणी भूमिका का दायित्व निभाएगा अवसर पर जनपद की समस्त तहसीलों कस्बो ग्रामो व पुरवो के पदाधिकारीगण व नगर छेत्र के सैकङो व्यापारीगण उपस्थित रहे।

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अब बुजुर्गों और माता पिता की देखभाल के लिए मिलेगा 10 हजार रुपये, मोदी सरकार बदलेगी नियम न्यूज़।माता-पिता और बुजुर्गों की देखरेख के लिए अब केंद्र सरकार नया नियम लाने जा रही है. दरअसल, मेंटनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन (अमेंडमेंट) बिल 2019 पर मानसून सत्र में फैसला लिया जा सकता है. बता दें कि सोमवार से ही मानसून सत्र शुरू हो चुका है। वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन (अमेंडमेंट) बिल 2019 केंद्र सरकार के एजेंडा में काफी समय से था. मानसून सत्र की शुरुआत में ही केंद्र सरकार इस बिल को लेना चाहती है. दिसंबर 2019 में पास कर दिया गया था ये नियम। वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन बिल कैबिनेट ने दिसंबर 2019 में पास कर दिया था। इस बिल का मकसद लोगों को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को छोड़ने से रोकना है। विधेयक में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की बुनियादी जरूरतों, सुरक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ उनके भरण-पोषण और कल्याण का प्रावधान बनाया गया है। देश में कोविड-19 महामारी की दो विनाशकारी लहरों के मद्देनज़र आने वाला यह विधेयक मौजूदा सत्र में संसद द्वारा पास होने पर वरिष्ठ नागरिकों और अभिभावकों को अधिक पावर देगा. इस बिल को संसद में लाने से पहले कई बदलाव किये गये हैं. जानें इस नियम से संबंधित अहम जानकारी- वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटिजन बिल कैबिनेट ने दिसंबर 2019 में बच्चों का दायरा बढ़ाया गया है। इसमें बच्चे, पोतों (इसमें 18 साल से कम को शामिल नहीं किया गया है) को शामिल किया गया है. इस बिल में सौतेले बच्चे, गोद लिये बच्चे और नाबालिग बच्चों के कानूनी अभिभावकों को भी शामिल किया गया है। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो 10,000 रुपये पेरेंट्स को मेंटेनेंस के तौर पर देने होंगे. सरकार ने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पेरेंट्स की आय को ध्यान में रखते हुए, ये अमाउंट तय किया है। कानून में बायोलिजकल बच्चे, गोद लिये बच्चे और सौतेले माता पिता को भी शामिल किया गया है। मेंटेनेस का पैसा देने का समय भी 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया गया है।
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