आगामी 11 फरवरी को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर बैंक अधिकारियों एवं फाइनेंस कंपनी के लीगल एडवाइजर के साथ बैठक हुई संपन्न
फतेहपुर।अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रणंजय कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आज दिनांक 11.01.2023 को मीटिंग कक्ष में सभी बैंक अधिकारियो एवं फाइनेन्स कम्पनी के लीगल एडवाइजर के साथ आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक-11.02.2023 के सफल आयोजन एवं अधिकाधिक वादो के निस्तारण के लिए बैठक आहूत की गयी।
उक्त बैठक में मो0 अहमद खाॅन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, श्रीमती अपर्णा त्रिपाठी अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोक कुमार पाण्डेय प्रबन्धक लीड बैंक, गौरव त्रिपाठी सहायक एल.डी.एम. फतेहपुर, प्रशान्त गौरव बैंक ऑफ बडौदा ग्रामीण बैंक, मनीष टण्डन सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, मुकुन्द सिन्हा भारतीय स्टेट बैंक, श्री प्रकाश नारायण यूनियन बैंक आफ इण्डिया, मो0 शावेज केनरा बैंक, मनोज दुबे पंजाब नेशनल बैंक,अनिल कुमार इण्डियन बैंक संकल्प सिंह,अनिल कुमार अवस्थी आदि जिला समन्वयक बैंक एवं श्रीराम सिटी फाइनेन्स कम्पनी, श्रीराम ट्राॅन्सपोर्ट कम्पनी, एच0डी0एफ0सी0, इण्डसण्ड बैंक, कोटेक महिन्द्रा फाइनेन्स कम्पनी के लीगल एडवाइजर अमित कुमार तिवारी लीगल एडवाइजर, आशुतोष कुमार मिश्र लीगल एडवाइजर, सै0 नाजिस रजा लीगल एडवाइजर, उपस्थित रहे।
बैठक की अध्यक्षता कर रहे रणंजय कुमार वर्मा, जनपद न्यायाधीश द्वारा पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक-12.11.2022 में बैंक द्वारा निस्तारित कुल प्री-ट्रायल 1412 केस लोक अदालत में निस्तारित किये जाने के लिए सराहना की, साथ ही आप सभी से यह अपेक्षा है कि आप सभी अपने स्तर से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.02.2023 में ज्यादा से ज्यादा बैंक के प्री ट्रायल केस चिन्हित कर अधिकाधिक प्री-ट्रायल केस निस्तारित करे। हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि इस बार हम पिछली राष्ट्रीय लोक अदालतो से ज्यादा वाद निस्तारित करे।
मो0 अहमद खाॅन, नोडल अधिकारी/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त बैंक एवं फाइनेन्स कम्पनियों के अधिकारियो को निर्देशित किया गया कि नोटिसों को शीघ्रातिशीघ्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर में प्रेषित करें ताकि नोटिसों का तामिला पक्षकारों को ससमय कराया जा सके। जिससे ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ आम जनमानस को पहुॅचाया जा सके।
