प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लेकर जिलाधिकारी ने दिए दिशा निर्देश
फतेहपुर।जिलाधिकारी संजीव सिंह ने बताया कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 09 दिसंबर 2020 द्वारा *प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना* के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिसमें फसली ऋण लेने वाले ऋणी किसानों को योजना में प्रतिभाग नहीं करने के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि के सात दिन पहले तक अपने बैंक शाखा को लिखित रूप से अवगत कराने के निर्देश है अन्यथा की स्थिति में बैंक द्वारा किसान के खाते से प्रीमियम की कटौती कर ली जाएगी । उत्तर प्रदेश शासन द्वारा रबी 2020-21 मौसम में बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 निर्धारित की गई है ।
जिलाधिकारी श्री सिंह ने अग्रणी जिला प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा फतेहपुर एवं जिला समन्वयक समस्त बैंक को उक्त के संबंध में निर्देशित किया है कि जनपद स्तर पर योजना का समयबद्ध एवं सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु योजना में ऋणी किसानों की प्रतिभागिता के संबंध में भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधन के आलोक में अपने स्तर से सभी बैंकों को निर्देशित करें कि अपने से संबंधित फसली ऋण लेने वाले किसानों जिनका केसीसी नवीनीकरण बैंक द्वारा किया गया है अथवा नया केसीसी बनाया गया है, उन सभी ऋणी किसानों को इस व्यवस्था से अनिवार्य रूप से अवगत करा दिया जाए । जिन ऋणी किसानों द्वारा योजना के अंतर्गत प्रतिभागिता नही करने के संबंध में बीमा कराने की अंतिम तिथि के सात दिन पहले अर्थात 24 दिसम्बर 2020 तक बैंक को लिखित रूप से सूचित नही किया जाएगा, उन किसानों के केसीसी खाते से बैंक द्वारा प्रीमियम की कटौती कर ली जाएगी ।
रबी 2020-21 मौसम में किसानों की प्रतिभागिता की अंतिम तिथि में कुछ ही दिन और शेष बचे हैं इसलिए सभी बैंकों के स्तर से प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए सभी ऋणी किसानों को योजना के अंतर्गत प्रतिभागिता के संबंध में वर्तमान परिवर्तन की जानकारी दी जाए ताकि किसानों को योजना में प्रतिभागिता नहीं करने के संबंध में बैंक को बीमा कराने की अंतिम तिथि के सात दिन पहले सूचित करने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो । उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि इस संबंध में स्तर से अधिक से अधिक किसानों के मध्य प्रचार प्रसार किया जाए तथा सभी बैंक शाखाओं को अपने स्तर से निर्देशित करें कि किसानों के मोबाइल पर भी संदेश भेजना सुनिश्चित करें ।
