मंदिरों,मस्जिदों और अन्‍य धार्मिक स्‍थलों के पंजीकरण और संचालन के लिए नियम-कायदे तय करने पर विचार

 मंदिरों,मस्जिदों और अन्‍य धार्मिक स्‍थलों के पंजीकरण और संचालन के लिए नियम-कायदे तय करने पर विचार



(न्यूज़)।धार्मिक स्थलों के बेहतर संचालन के लिए उप्र सरकार कानून बनाने जा रही है।इसके लिए अध्यादेश लाने की तैयारी है।इसके आधार पर नियमावली बनाई जाएगी,जिसमें धार्मिक स्थलों का रजिस्ट्रेशन होगा।इन संस्थानों के संचालन,सुरक्षा की व्यवस्था होगी।इसके अलावा इन स्थलों पर आने वाले चढ़ावे व चंदा का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।राज्य सरकार चाहती है कि धार्मिक स्थलों पर हक को लेकर होने वाला विवाद खत्म हो जाए और इसके बेहतर संचालन के लिए एक नीति बने।मुख्यमंत्री के समक्ष मंगलवार को धर्मार्थ कार्य विभाग ने धार्मिक स्थल रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेश्न अध्यादेश के प्रारूप का प्रस्तुतीकरण किया।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसमें कुछ जरूरी सुधार के साथ विधि विशेषज्ञों से राय लेने का सुझाव दिया है।राज्य सरकार प्रदेश के मंदिरों,मस्जिदों और अन्‍य धार्मिक स्‍थलों के पंजीकरण और संचालन के लिए नियम-कायदे तय करने पर विचार कर रही है।बड़े और प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों को अध्यादेश आने के बाद पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया जाएगा।इसके साथ ही उन्हें अध्यादेश में बनाए गए नियमों का पालन करना होगा।धार्मिक स्थलों को संचालन समिति के बारे में पूरी जानकारी भी देनी होगी।सुप्रीम कोर्ट ने श्रद्धालुओं की सुविधा और धर्मिक स्थलों के रखरखाव आदि की व्यवस्था के लिए निर्देश दिए हैं।प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में यह कवायद शुरू की है।

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