खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सभी खाद्य उद्योगों की स्थापना एवं विस्तारीकरण पर 35 प्रतिशत अनुदान

 खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सभी खाद्य उद्योगों की स्थापना एवं विस्तारीकरण पर 35 प्रतिशत अनुदान 



रिपोर्ट - श्रीकांत श्रीवास्तव


बाँदा - जनपद में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सभी खाद्य उद्योगों की स्थापना एवं विस्तारीकरण पर 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा । आत्मनिर्भर भारत योजना व प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत तेल उद्योग, दूध डेरी, चावल, ब्रेड बेकरी, दाल मिल, मशरुम उद्योग, आटा उद्योग, मसाला चक्की, नमकीन उद्योग, मिठाई उद्योग, आचार,मुरब्बा, सिरका, उद्योग के अंतर्गत नई इकाई व विस्तारीकरण करने वाले उद्यमियों को यह अनुदान मिलेगा। जनपद में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग पहले से ही एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत सरसों के तेल की इकाई में अनुदान देता है । उद्योग स्थापित करने से पहले उद्यमी को परियोजना की 10 प्रतिशत धनराशि लगानी होगी | यह जानकारी देते हुए जिला उद्यान अधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि दूध विक्रय / शहद पालन/बकरी, मुर्गी पालन को छोड़कर खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सभी खाद्य उद्योगों की स्थापना में अनुदान दिया जाएगा | उद्यान विभाग में कार्यरत जिला रिसोर्स पर्सन शिवम् द्विवेदी की मदद लेकर उद्यमी अपना आवेदन करा सकते है | उन्होंने बताया कि पहले केवल सरसों के तेल के उद्योग स्थापना में अनुदान दिया जाता था, लेकिन अब बदलाव किए जाने के बाद सभी खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योगों में अनुदान प्रदान किया जाएगा | अनुदान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए हैं। उन्होंने बताया कि संचालित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के उच्चीकरण का भी इन्हीं नियमों के तहत प्रावधान किया गया है। योजना का लाभ स्वयं सहायता समूह व सहकारी समितियों को भी मिलेगा | एक जनपद एक उत्पाद को वरीयता दी जाएगी | उच्चीकरण व नवीन उद्योगों के लिए भी अनुदान अनुमन्य होगा | उन्होंने बताया कि योजना से उद्योग स्थापित करने पर उद्यमी को परियोजना लागत का 10 धनराशि स्वयं लगानी होगी, शेष धनराशि बैंक से मुहैया होगी | इसके लिए आवेदक को योजना का लाभ लेने ऑनलाइन व अन्य जानकारियों के लिए जिला उद्यान कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं।

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