प्रधानमंत्री आवास के नाम पर 20 हजार रू की मांग, पीड़ित ने लगाई जिलाधिकारी से गुहार
बांदा - केंद्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गरीब एवं असहाय लोगों के लिए आवास एवं शौचालय निर्माण करवाए जाने की योजनाएं चलाई जा रही है । लेकिन कुछ ग्राम प्रधान व सचिव इसका फायदा उठाकर के गरीबों को लूटने का काम किया जा रहा है । अगर लोग पैसा देने में असमर्थ होते हैं तो उनके आवास कैंसिल कर दिए जाते हैं।
आपको बता दें एक मामला सामने आया है जिसमें प्रधानमंत्री आवास के नाम पर ₹20 हजार रू मांगे गए थे। पैसा ना देने पर पीड़ितो का आवास दूसरे के नाम कर देने का आरोप लगाया गया है। कमलिया पत्नी भूरा सुमित्रा पत्नी कल्लू सिया सखी पत्नी शिव विलास ग्राम भदावल विकासखंड बिसंडा तहसील अतर्रा जिला बांदा के निवासी हैं जिन्होंने आज जिलाधिकारी बांदा को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव के द्वारा आवास के नाम पर ₹20000 मांगे जा रहे हैं। ना देने पर आवास दूसरे को दे दिया गया। जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से की है पीड़ितों ने मांग की है कि उक्त मामले की जांच कराकर के पीड़ितों का हक उनको दिलाया जाए।
