बैंकर्स जनपद का ऋण जमानुपात बढ़ाए: डी एम
फतेहपुर।जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठक कलेक्ट्रेट महात्मा गांधी सभागार में जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। वित्तीय वर्ष 2025–26 के प्रथम त्रैमास में दिनांक 30.06.2025 में जनपद फतेहपुर का ऋण जमानुपात 51.04 रहा है। जिस पर जिलाधिकारी ने बैंकर्स को निर्देशित किया कि जनपद का ऋण जमानुपात बढ़ाए।
बैठक मे वार्षिक ऋण योजना(2025–26), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार सृजन योजना, एक जनपद एक उत्पाद, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री माटी कला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की प्रगति वित्तीय समावेशन, साक्षरता एवं जागरूकता अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना की प्रगति, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किसान क्रेडिट कार्ड विशेष कैंप की प्रगति,आरसेटी प्रशिक्षण केंद्र के क्रियाकलापों का अनुश्रवण आदि की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन अवेदको के ऋण स्वीकृत हो गए है उनको तत्काल वितरित करें, साथ ही जो आवेदन लंबित है, का नियमानुसार निस्तारण ससमय कराया जाय एवं जितने भी आवेदन लंबित है , का कारण सहित स्पष्ट करे। उन्होंने बैंकर्स से कहा कि जो भी सीएम उद्यमी युवा व अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को रिजेक्ट करने से पूर्व उपायुक्त उद्योग को कारण सहित सूचित करे एवं पूर्व में रिजेक्ट हुए आवेदनों का पुनः परीक्षण कर जो कमियां है को सही कराते हुए नियमानुसार कार्यवाही करते हुए आवेदन स्वीकृत किए जाय। उपायुक्त उद्योग से कहा कि बैंक से प्राप्त रिजेक्ट होने वाले आवेदनों संबंधी एक रजिस्टर बना ले जिन प्रपत्रों की कमी है को पूरा कराते हुए ऋण स्वीकृत कराया जा सके। उन्होंने कहा कि जो आवेदन लंबित है उनकी भी सूची बना ले। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के दावे जो स्वीकृत हो गए है उनको तत्काल वितरण कराए और जितने आवेदन लंबित का का कारण स्पष्ट करे। वित्तीय समावेशन, साक्षरता एवं जागरूकता अभियान से संबंधित एजेंसी संवेदनशीलता के साथ जागरूकता अभियान चलाए, साथ ही उपायुक्त स्वतः रोजगार से समन्वय बनाकर इच्छुक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को न्याय पंचायत में मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार किया जाय। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के प्राप्त आवेदनों में रिजेक्ट करने के पूर्व बैंकर्स जिला उद्यान अधिकारी को सूचित करे, जिला उद्यान अधिकारी प्राप्त आवेदकों से संपर्क कर जो प्रपत्र कम या त्रुटि है को पूरा/सही कराते हुए ऋण स्वीकृत कराए। उन्होंने उपायुक्त स्वतः रोजगार, सहायक निदेशक मत्स्य, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी को निर्देशित किया की अपने विभाग मे संचालित योजनाओ के पात्र लाभार्थियों को एलडीएम से समन्वय स्थापित कर समय से लक्ष्य के अनुरूप ऋण वितरण कराये। उन्होंने एलडीएम से कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जो री–केवाईसी हो गए है या नहीं कि बैंकवार सूची से अवगत कराए और कैम्प के माध्यम से जो शेष रह गए है को पूरा कराए। उन्होंने आरसेटी द्वारा स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किए गए प्रशिक्षुओं को संबंधित विभाग से समन्वय बनाते हुए बैंक क्रेडिट लिंकेज कराया जाय।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार मीना, आईएएस प्रशिक्षु नौशीन, आरबीआई प्रतिनिधि पल्लवी, एलडीएम गोपाल कृष्णा, उपायुक्त उद्योग चंद्रभान सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, उपायुक्त स्वतः रोजगार, समस्त डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सहित संबंधित उपस्थित रहे।
